



गोदावरी टाइम्स न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली(जिल्हा प्रतिनिधी)
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या कराव्यात व दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे, यासाठी जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकांनी आयटकच्या नेतृत्वात आज 19 सप्टेंबर रोजी जिल्हा परिषद कार्यालयावर धडक देत मागण्यांचे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंह यांच्या मार्फत राज्य शासनास पाठविले.
राज्यात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी 52 दिवस संप करून शासनाने दिलेले आश्वासन आजपर्यंत पुर्ण केलेले नाही. संप काळात मानधन वाढ, मासिक पेन्शन, ग्रॅज्युईटी देण्याचे मान्य केले होते. परंतु आजपर्यंत देण्यात आलेले नाही. उलट त्यांच्यावर अतिरीक्त कामाचा व्याप वाढविणे सुरू आहे. संघटनेच्या वतीने 21 ऑगस्ट रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी शिष्टमंडळाला मानधन वाढीचा प्रस्ताव तयार झालेला आहे, असे सांगण्यात आले. परंतु आजपर्यंत मानधन वाढीचा जीआर काढण्यात आलेला नाही. त्याविरोधात अंगणवाडी कर्मचा-यांनी आज जिल्हा परिषदेवर धडक देत आंदोलन केले. आंदोलनात आयटकचे राज्य सचिव देवराव चवळे, डॉ. महेश कोपूलवार, राधा ठाकरे, मिनाक्षी झोडे, रसिका कुथे, कविता चन्ने, ज्योती कोमलवार, अल्का कुनघाडकर, शैला पठाण, अनिता अधिकारी, रेखा जांभुळे, रुपा पेंदाम, ज्योती कोल्हापुरे, रेखा सरदारे, प्रेमीला मने, दुर्गा कुथे, शिवलता बावनथडे, आशा चन्ने, लता दोनाडकर, मैना राऊत, लता सोयाम, गजुला उसेंडी, वर्षा सातपुते, रेखा येनगंटीवार, वैशाली आसमवार, ज्योत्स्ना देशमुख, कुंदा बंडावार, सुनीता कमरकर, मीरा उके व जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका उपस्थित होत्या.
या आहेत प्रमुख मागण्या
मुंबई मोर्चातील शिष्टमंडळामध्ये झालेल्या चर्चेनुसार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना भरीव मानधन वाढ, दरमहा पेंन्शन, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ग्रॅज्युईटी देण्यात यावी, कोविड काळातील 26 दिवसांच्या सुट्ट्या संप कालावधीमध्ये समाविष्ठ करून मानधन देण्यात यावे, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देवुन किमान वेतन लागू करावे, बेबी केअर किट व अंगणवाडीला मिळणारे इतर साहित्य अंगणवाडी केंद्रात शासनामार्फत पोहोचते करावे, मोबाईल रिचार्ज देण्यात यावा, आजारपणाच्या भर पगारी रजा द्याव्यात, सेवानिवृत्त अंगणवाडी कर्मचा-यांना एक रकमी लाभ द्यावा, विमा योजनांची अंमलबजावणी करावी, लाडकी बहिण योजनेबाबत स्पष्टता करावी, दर 3 महिन्यांनी तक्रार निवारण समितीची सभा घेण्यात यावी, कोरोना काळात केलेल्या कामाचा मोबदला द्यावा, मानधन वाढीची रकम फरकासह देण्यात यावी, मोबाईल प्रोत्साहन भत्ता त्वरित द्यावा आदी मागण्यांचा समावेश आहे.